कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद
“राज्य सरकार एवं कर्मचारी संगठनों के बीच निरंतर संवाद कायम रहे तो विभिन्न समस्याओं का हल आसानी से हो सकता है। समय पर बातचीत से कई मांगों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों को मिलकर एक समन्वय समिति बनाने का सुझाव दिया, ताकि सरकार से संवाद का एक प्लेटफॉर्म बन सके। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मण्डल मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव कार्मिक के समक्ष अपनी वाजिब मांगें रख सकते हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में पूर्व में की गई घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करने की दिशा में प्रयासरत ह।
– मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
